Sangava News

| सांगावा न्यूज | पिंपरी चिंचवड, दिनांक १४ जुलै २०२६ : नऊ जणांच्या मृत्यू सह, काही कामगारांच्या जखमी अवस्थेला कारणीभूत ठरलेल्या मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कर्तव्यास कसूर आणि हलगर्जीपणामुळेच भयाण संकट ओढवले त्यामुळे इतरही कलमान्वे गुन्हे दाखल केले. एमआयडीसी भोसरी पोलीस ठाण्यात संबंधित कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या १०५, १२५ अ, १२५ ब, ३(५) कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रकल्प प्रमुख अशोककुमार सियाराम शरण गुप्ता (वय ५१) आणि सेफ्टी अधिकारी विजय रामराव सपकाळ (वय ३८) यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात फिर्यादी म्हणून सोहन मधुकर निकम (वय ५५) यांनी तक्रार दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ८ जुलै २०२६ रोजी दुपारी दीडच्या सुमारास मोशी कचरा डेपो परिसरात ही दुर्घटना घडली. महानगरपालिकेने शहरातील संकलित कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम संबंधित कंपनीला दिले होते. पावसाळ्यात एसएलएफ (Sanitary Landfill) परिसरात संभाव्य धोके लक्षात घेऊन आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करणे ही कंपनीची जबाबदारी होती. मात्र आवश्यक सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यात निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप आहे.

तक्रारीनुसार, कचऱ्याच्या डोंगराचा काही भाग अचानक खचून तेथील शेजारी असलेल्या इमारतीवर कोसळून इमारत कोसळून कामगारांवर काळाने घाला घातला. या दुर्घटनेत एकूण ९ कामगारांचा मृत्यू, तर १२ जण जखमी झाले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मानवी जीवितहानी झाल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या नऊ जणांमध्ये भावेश मोहन वाणी, अक्षय राजू सावंत, नागेश सर्जेराव गायकवाड, सुनील भारत कोरके, महेश सुरेश कुंभार, सनी अशोक माने, राहुल धोंडीबा गायकवाड, रणजित जयवंत पाटील आणि वामन दत्तू कसबे यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास एमआयडीसी भोसरी पोलीस करत आहेत. असे असले तरी एवढ्या गंभीर दुर्घटने प्रकरणी महापालिका पर्यावरण विभागाचे आणि संबंधित विभागाचे अधिकारीही तितकेच दोषी असताना अशा अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल का केले नाहीत. केवळ त्यांच्याकडील पदभार काढून घेणे म्हणजे अपघात ग्रस्तांना न्याय देणे आहे का? असा सवाल करून, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे संबधित विभागांचे अधिकारी राहिलेल्यांवर देखील तात्काळ गुन्हे दाखल करून कडक करावी करण्याची मागणी सामान्य नागरिक करीत आहेत.