.png)
| सांगावा न्यूज | पिंपरी चिंचवड, पुणे दि. १६ जुलै २०२६ : पिंपरी चिंचवड शहरातील मोशी येथील कचरा डेपो येथे झालेल्या दुर्घटनेत ९ निष्पाप कामगारांचा बळी गेला आहे. या मृत कामगारांच्या एका वारसदाराला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी आणि कुटुंबाला कायदेशीर नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच या दुर्घटनेत बचाव कार्य करण्यास पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी हे अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी घडलेल्या दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ताबडतोब अत्याधुनिक मशीनरी मागवून बचाव कार्य सुरू करणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी तसे न करता अपुऱ्या मनुष्यबळावर व कमी मशिनरीवर दुर्घटना घडल्यानंतर चे २४ तास बचाव कार्य केले. यामुळे या अनधिकृत इमारतीत अडकून पडलेले ९ कामगार ठार झाले. प्रथमदर्शनी या घटनेत आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी हे बचाव कार्याबाबत निर्णय घेण्यास कमी पडले असे दिसते त्यामुळे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना बडतर्फ अशी मागणी इंटक चे महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष कैलास कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना दिलेले पदरात कैलास कदम यांनी पुढे म्हटले आहे की, मोशी येथील कचरा डेपो दुर्घटनेचा उल्लेख मा. उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल मुंबई महानगर पालिकेच्या कचरा वर्गीकरणावर दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना घेतली आहे.
तसेच आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी हे बचाव कार्य करण्यास अपयशी ठरले आहेत त्यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी इंटक, महाराष्ट्र प्रदेश या कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी नागपूर येथे घडलेल्या दारुगोळा फॅक्टरी मधील अपघातात मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आपण ८२ लाख रुपये आणि जखमींना २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली आहे. परंतु पिंपरी चिंचवड येथील या दुर्घटनेत मृत झालेल्या कामगारांना फक्त ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना मदत करणे बाबत असा दूजाभाव योग्य नाही. तसेच मोशी येथील दुर्घटने बाबत नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने पुढील मुद्द्यांचा देखील तपास करून जबाबदारी निश्चित करावी. यामध्ये या ठिकाणी एका तळमजल्याची परवानगी असताना तीन मजली इमारत कशी उभारण्यात आली याला जबाबदार कोण. या प्रकल्पाचा पर्यावरण परवाना जून महिना केला संपलेला असताना मृत व जखमी कामगार येथे काय करत होते. परवाना संपलेला असताना प्रकल्प सुरू का ठेवण्यात आला होता. मुदत बाह्य प्रकल्प सुरू ठेवणारे अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करावी. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची या प्रकल्पाविषयी जबाबदारी काय होती ? त्यांचे अधिकारी काय करत होते ? या ठिकाणी सर्व सुरक्षितता नियम पाळले गेले आहेत का ? येथील कामगारांना आवश्यक सुरक्षा साधने, आरोग्य, वैद्यकीय सुविधा देण्यात येत होती का ? फॅक्टरी इन्स्पेक्टर कामगार उपायुक्त यांच्या स्थळ पाहणीचे अहवाल सार्वजनिक करावे. या सर्व कामगारांच्या वेतनातून ग्रॅज्युएटी, प्रॉव्हिडंट फंड, गट विमा कपात करण्यात येत होती का ? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे शहरातील नागरिकांना मिळणे अपेक्षित आहे त्यासाठी या प्रकल्पाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी ही मागणी या पत्रात कैलास कदम यांनी केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा