.png)
पिंपरी चिंचवड मानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार !
सात हजार पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना डी बी टी द्वारे पैसे मिळालेच नाहीत ! शिक्षण विभागाकडून २ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा पालकांचा अंदाज
विनय सोनवणे
| सांगावा न्यूज | दिनांक ११ : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील शिक्षण विभागाचा अंधाधुंद कारभार उघडकीस आला असून जवळ जवळ २ कोटी ३४ लाख १८ हजार ५०० रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा अंदाज पालक वर्गाकडून बांधला जात आहे. मागील वर्षी शैक्षणिक वर्ष २०२३/२४ या कालावधीत पिंपरी चिंचवड महानगपालिका शाळेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना चांगल्या दर्जाचे आणि आपल्या पसंतीचे शालेय साहित्य विकत घेण्यासाठी डीबीटी अंतर्गत पालकांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची ही योजना होती. बहुसंख्य पालकांच्या बँक खात्यात पैशेच आले नाहीत. त्यामुळे आपल्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य स्वखर्चाने घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. काही शाळांमध्ये ४० टक्के तर काही शाळांमध्ये ३० विद्यार्थी डीबीटीच्या लाभापासून वंचित राहिले असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या
जवळ जवळ ७७००/- मुला मुलींना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेच नाहीत. अशी ही गंभीर बाब माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीत उघडकीस आली आहे. त्यामुळे यामध्ये २ कोटीपेक्षा जास्त रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय पालकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
सांगावा न्यूज नेटवर्क च्या प्रतिनिधींनी संबंधित विभागात चौकशी केली असता मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी शैक्षणिक वर्ष २०२३/२४ मध्ये पिंपरी चिंचवड महानगपालिकेच्या प्राथमिक शाळेत ४१८०८ विद्यार्थी विद्यार्थिनींची पटसंख्या होती तर माध्यमिक शाळेत ९२६० एवढी विद्यार्थी विद्यार्थिनींची पटसंख्या होती. डीबीटी तत्त्वाचा थेट पालकांच्या बँक खात्यात लाभ मिळालेल्या प्राथमिक शाळेतील स्टुडंट्स संख्या ३४७४५ इतकी आहे तर माध्यमिक शाळेतील ६६०६ स्टुडंट्सला थेट पालकांच्या बँक खात्यात लाभ मिळाला आहे. ज्यांना लाभ मिळाला नाही अशा स्टुडंट्सची संख्या पाहिली तर प्राथमिक शेळेतील ७०६३ आणि माध्यमिक शाळेतील ६३७ स्टुडंट्स हे अपात्र ठरले आहेत. एकूण पाहिले तर ७७०० स्टुडंट्स या योजनेपासून वंचित राहिलेले आहेत. इयत्ता पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना ३०००/- रुपये तर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ३५००/- रुपये मिळण्याची ही योजना होती. त्यानुसार प्राथमिक आणि माध्यमिक स्टुडंट्सचे पैसे त्यांच्या पालकांच्या थेट बँक खात्यात जमा झाले नाहीत तर मग ही एकूण रक्कम "दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गेली कुठे ? यावर गेली वर्षभर संबंधित विभाग गप्प का ? हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.
सरकारी शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या स्टुडंट्ससाठी शैक्षणिक सुविधा किंवा त्यासाठीचा लाभ देण्यासंदर्भात पात्र आणि अपात्र असे निकष लावता येत नसतात. ती काही घरकुल योजना नाही. शिक्षण घ्यायला आलेल्या प्रत्येक स्टुडंट्सला सर्वांसाठी समान असलेला लाभ द्यावा लागतो. निम्म्या विद्यार्थ्यांना तो लाभ द्यायचा आणि निम्म्या नाही असे करता येत नाही. तर मग शिक्षण विभागाने विद्यार्थी अपात्र ठरवलेच कसे ? त्रुटी असू शकतात त्या दुरुस्त करता येवू शकतात. तरीदेखील बहुसंख्य स्टुडंट्सला डीबीटीच्या लाभापासून वंचित ठेवायचे हे बरोबर नाही. म्हणजे एकाला शालेय साहित्य खरेदीसाठी पैसे द्यायचे आणि दुसऱ्याला नाही असं करता येत नाही. तरीदेखल असा हा गंभीर प्रकार महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून झाला आहे. शालेय साहित्य खरेदीसाठी पैसे देण्यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असताना केवळ ऑनलाईन प्रक्रिया राबविल्यामुळे संबंधित विभागाच्या कॉम्पुटर ऑपरेटर कडून झालेल्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसान झाले याला जबाबदार कोण ? का एवढ्या मोठ्या पैशाचा घोटाळा करून कुणाच्यातरी खिशात घालण्यासाठी मुद्दाम चुका करून विद्यार्थ्यांचे पैसे चोरले गेले का असा संतप्त सवाल पालकांकडून केला जात आहे. ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचे पैसे मिळालेले नाहीत त्यांना लवकरात लवकर मिळावेत एवढीच पालकांची अपेक्षा आहे.
डीबीटी अंतर्गत शालेय साहित्य खरेदीसाठी स्टुडंट्सला रक्कम प्राप्त झाली नसल्यास त्याचे कारण व स्पष्टीकरण दोन्ही प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागांना विचारले होते. त्यानुसार त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण असे आहे की,
१ ) चुकीचे बँक खाते
२) विद्यार्थ्यांनी बँक खाते वेळेत दुरुस्त करून न देणे
३) बहुतांश विद्यार्थ्यांची बँक खाती बंद
अशी ही कारणे देण्यात आली. यावर असा प्रश्न उपस्थित होतो की चुकीचे बँक खाते किंवा अकाऊंट नंबर जरी चुकला असला तरी एखाद दुसरा असू शकतो. हजारो विद्यार्थ्यांच्या पालकांची बँक खाती आणि अकाऊंट नंबर चुकीचे कसे काय असू शकतात ? अकाऊंट नंबर किंवा आयएफएससी कोड चुकू नये म्हणून पालकांनी बँक खाते बुकची फोटो कॉपी दिली होती. तरीदेखील शिक्षण विभागाचे ऑपरेटर आणि आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी कर्मचारी कसे काय नंबर चुकवू शकतात ? शिक्षण विभागाच्या म्हणन्या नुसार दुसरा मुद्दा म्हणजे बँक खाती वेळेत दुरुस्त करून दिली नाही. यावर सांगायचे झाले तर पालकांनी आणि शाळा प्रशासनाने तीन तीन वेळा तर काही शाळा व्यवस्थापनाने चार चार वेळेस माहिती दुरुस्त करून दिली आहे. तसे संबंधित विभागांना मेल केले आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाचे म्हणणे हे बिनबुडाचे आहे. त्यांचा तिसरा मुद्दा आहे की बहुतांश विद्यार्थ्यांची बँक खाती बंद. हे स्पष्टीकरण खूपच मोघम आणि संशयास्पद आहे. कुठलाच पालक बंद बँक खाते देणार नाही. जरी कुणी तसे बंद खाता डिटेल्स दीले असेल तरी तो एक किंवा दोन किंवा चार पाच जणं असतील असे आपण समजू शकतो. पण हजारोंच्या संख्येने इथे विद्यार्थी डीबीटी लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभाग अंधाधुंद कारभार करतंय असं समजायला इथे वाव आहे. काही शाळेत ३०% तर काही शाळेत ४०% टक्के विद्यार्थी विद्यार्थिनींना पैसे मिळाले नाहीत. याचाच अर्थ जाणून बुजून तांत्रिक त्रुटी दाखवून केवळ आर्थिक घोटाळा करण्याच्या उद्देशानेच एवढ्या मोठ्या संख्येत विद्यार्थी लाभापासून वंचित ठेवले का हा थेट सवाल आहे ?
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीतील गंभीर प्रकारचा अंदाज येण्यासाठी महापालिकेच्या ११० प्राथमिक शाळा आणि ३५ माध्यमिक शाळेपैकी प्रातिनिधिक स्वरूपात पुढील पाच शाळांची माहिती :
* काळेवाडी कन्या प्राथमिक शाळा क्रमांक १.
एकूण विद्यार्थिनींची संख्या - ३०९
डीबीटी अंतर्गत रक्कम प्राप्त झालेले स्टुडंट्स - १८०
डीबीटी अंतर्गत रक्कम न मिळालेले स्टुडंट्स - १२९
* कै. फाकिरभाई पानसरे उर्दू शाळा क्रमांक १. आकुर्डी
एकूण विद्यार्थी विद्यार्थिनींची संख्या - ५५३
डीबीटी अंतर्गत रक्कम प्राप्त झालेले स्टुडंट्स - २०५
डीबीटी अंतर्गत रक्कम न मिळालेले स्टुडंट्स - ३४८
* वसंतदादा पाटील ( मुले ) शाळा क्रमांक १. आकुर्डी
एकूण विद्यार्थी विद्यार्थिनींची संख्या - ९९
डीबीटी अंतर्गत रक्कम प्राप्त झालेले स्टुडंट्स - २८
डीबीटी अंतर्गत रक्कम न मिळालेले स्टुडंट्स - ७१
* चिखली (मुले )शाळा क्रमांक १.
एकूण विद्यार्थी संख्या - ९२३
डीबीटी अंतर्गत रक्कम प्राप्त झालेले स्टुडंट्स - ६७७
डीबीटी अंतर्गत रक्कम न मिळालेले स्टुडंट्स - २४६
* नागू बारणे प्राथमिक कन्या शाळा थेरगाव
एकूण विद्यार्थिनींची संख्या - २५८
डीबीटी अंतर्गत रक्कम प्राप्त झालेले स्टुडंट्स - १४०
डीबीटी अंतर्गत रक्कम न मिळालेले स्टुडंट्स - ११८
* नागू बारणे प्राथमिक ( मुले ) शाळा थेरगाव
एकूण विद्यार्थी संख्या - २७२
डीबीटी अंतर्गत रक्कम प्राप्त झालेले स्टुडंट्स - १८२
डीबीटी अंतर्गत रक्कम न मिळालेले स्टुडंट्स - ९०
( उपलब्ध माहितीनुसार अशाप्रकारे पिंपरी चिंचवड महानरपालिकेतील विविध शाळांमध्ये संखेने कमी अधिक प्रमाणात विद्यार्थ्यांना डीबीटी अंतर्गत रक्कमेचा लाभ मिळाला नाही )
शैक्षणिक वर्ष २०२३/२०२४ या कालावधीत अशाप्रकारे पिंपरी चिंचवड शहरातील महानगपालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी अंतर्गत रक्कमेचा लाभ मिळाला नाही. त्या विद्यार्थ्यांचे पैसे गेले कुठे ? असा संतप्त सवाल पालक करीत असून या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा त्वरित लाभ मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा