Sangava News

| सांगावा न्यूज | पिंपरी चिंचवड, दिनांक ३ जुलै २०२६ : इंद्रायणी नदी, नदी वाटर बॉडी सरोवर पुनर्जीवन प्रकल्पाचे कार्य तातडीने हाती घेण्याचा निर्णय घेतला खरा पण यापाठीमागे केवळ नदी सुधारणे हा मुख्य हेतू नसून यामध्ये सहभागी असणारे अधिकारी, राजकीय नेते, बिल्डर, व्यावसायिकांच्या हितासाठी हा प्रकल्पराबवलाजातअसल्याचा थेट सवाल ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी उपस्थित केला आहे. बुधवार दिनांक १ जुलै च्या स्थायी  समितीच्या बैठकीच्या विषय पत्रावर विषय नसताना या बैठकीच्या अगोदर दु.१ वा. ३६ मी. यावेळी आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी विजेच्या चपळाईने या विषयाच्या ऐनवेळच्या विषयावर स्वाक्षरी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संदीप वाघेरे व शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे यांचा विरोध नोंदवून या ऐनवेळेच्या विषयाला सभापती अभिषेक बारणे यांनी तातडीने मंजुरी दिली. त्यामुळे राजकीय नेत्यांसह विकासक व ईतर धनाढ्य लोकांच्या हितासाठी असे प्रकल्पा राबविले जाणार असल्याचा गंभीर दावा करून मारुती भापकर यांनी सबंधित विभागांना मेल पाठवून प्रश्न उपस्थित करून सूचना केल्या आहेत.

इंद्रायणी पवना मुळा या तीन नद्या पिंपरी चिंचवड शहरातून जातात या नद्यांवर नदी पुनर्जीवन प्रकल्प या गोंडस नावाखाली केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या मदतीने सुमारे पहिल्या टप्प्यात मुळा नदी ११०० कोटी, इंद्रायणी नदी १४०० कोटी, पवना नदी १७०० कोटी असा एकुण ७ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च या प्रकल्पांवर केले जाणार आहेत. यामध्ये मुळा नदीवर नदी पुनर्जीवन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या कामामुळे नदी पात्रातील नैसर्गिक जैवविविधता नष्ट होत असून रुंद असणारे नदीपात्र अरुंद होत आहेत. नदीपात्र उध्वस्त केले जात आहेत. हजारो वृक्षांची कत्तल केली जात आहे. पुढेही होणार आहे. या प्रकल्पांच्या डी पी आर मध्ये या प्रकल्पांमुळे पूर परिस्थितीमध्ये मदत होणार नाही असे स्पष्ट म्हटले आहे. या प्रकल्पांमधून नद्यांचे केवळ पाच टक्के शुद्धीकरण होणार असून यामध्ये नदी सुशोभीकरण व सिव्हिल वर्कची कामे होणार आहेत.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका , नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ व या शहरातील आमदार व पदाधिकाऱ्यांची एक व्यापक बैठक महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात झाली. या बैठकीनंतर इंद्रायणी, पवना, मुळा या शहरातील तीन नद्यांची पूररेषा नियंत्रित करून अतिरिक्त जागा विकासासाठी उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने गुजरात राज्याच्या धरतीवर रिवर बॉण्डिंगचा पर्याय अभ्यासातुन धोरणात्मक प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश नामदार मिसाळ यांनी दिला होता. यामधून या नदीपात्रातील जागेबाबत टी डी आर, एफ एस आय, गार्डन, टोलेजंग बिल्डिंग, पार्किंग व्यवस्था यामधून राजकीय नेते, अधिकारी, पदाधिकारी व शिक्षण संस्थांच्या दुकानदारीसाठी हे प्रकल्प निसर्गाच्या व पिंपरी चिंचवड करांच्या माथी मारले जात आहेत. 

पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रत्येक व्यक्तीला १३५ लिटर पाण्याची गरज आहे. सध्या पवना धरणातून ५१० एम एल डी आणि एमआयडीसी कडून ३० एम एल डी आणि आंध्रा धरणातून ७० एम एल डी असे एकूण ६१० एम एल डी पाणी नागरिकांना पिण्यासाठी व उद्योगासाठी पुरवठा होतो. बोरवेल व टँकरद्वारे १०० एम एल डी पाण्याचा वापर होतो. त्यापैकी शंभर ते दीडशे एम एल डी बाष्पीभवन व इतर कारणासाठी जाते. म्हणजे नदी प्रदूषित न होण्यासाठी सर्वात प्राधान्याने या शहरात साडेपाचशे ते सहाशे एम एल डी पाणी शुद्धीकरण (एसटीपी) प्लांटची व्यवस्था असणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र शहरात केवळ ३०० एम एल डी दुषित पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आलेली आहे. त्यावर शेकडो कोटी रुपये खर्च होतात. त्यामध्ये मनपाचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व विकसकांची एकत्रित भागीदारी असल्यामुळे हे प्लॅन्ट किती सुरू असतात आणि किती बंद असतात हा संशोधनाचा विषय आहे. तसेच या शहरांमध्ये हाउसिंग सोसायटया मोठ्या प्रमाणात उभारल्या गेल्या आहेत. उभारण्यात येत आहे, उभारल्या जाणार आहेत. आशा सोसायट्यांनी स्वतःचे एसटीपी प्लांट बनवणे क्रमप्राप्त असताना केवळ दहा ते पंधरा टक्के हाउसिंग सोसायट्यांचे एसटीपी प्लांट कार्यान्वित आहेत. त्यामुळे इंद्रायणी पवना मुळा नद्यांच्या उगमापासून संगमा पर्यंत मोठ्या प्रमाणात मैला मिश्रित व केमिकल कारखान्यांचे केमिकल युक्त दुषीत पाणी थेट या नद्यांमध्ये सोडले जाते. केंद्र, राज्य व मनपाने हे अशुद्ध पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्याच्या कामांना प्राधान्या दिले पाहिजे.

तीर्थक्षेत्र आळंदी आणि देहू मधून वाहणारी वारकरी संप्रदायाची श्रद्धास्थान असणारी पवित्र इंद्रायणी नदी, नदी वाटर बॉडी सरोवर पुनर्जीवन प्रकल्पाचे आळंदी पालखी प्रस्थानच्या दिवशी ८ जुलै. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यासाठी अत्यंत घाईगडबडी व बेकायदेशीर बुधवार दि.०१/०७/२०२६ च्या स्थायी समिती सभेत सभापती अभिषेक बारणे यांनी या कामाच्या निविदेला सुमारे ४४३ कोटी,५१ लाख,१० हजार रुपयांची मंजुरी दिली आहे. या कामाच्या निविदेमध्ये एकूण आठ ठेकेदारांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यापैकी तीन ठेकेदारांना पात्र करण्यात आले. उर्वरित पाच महाराष्ट्रातील ठेकेदारांना अपात्र करण्यात आले. गुजरातचे ठेकेदार मे.एल.सी इंद्रा.प्रा.लि. यांची ३ टक्के कमी दराची निविदा स्वीकारण्यात आली असे दाखवण्यात आले. बुधवार १ जुलै च्या स्थायी  समितीच्या बैठकीच्या विषय पत्रावर विषय नसताना या बैठकीच्या अगोदर दु.१ वा. ३६ मी. यावेळी आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी विजेच्या चपळाईने या विषयाच्या ऐनवेळच्या विषयावर स्वाक्षरी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संदीप वाघेरे व शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे यांचा विरोध नोंदवून या ऐनवेळेच्या विषयाला सभापती अभिषेक बारणे यांनी तातडीने मंजुरी दिली. या विषया राजकीय नेत्यांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे ऐवढा मोठा विषय ऐनवेळचा विषय म्हणून समिती समोर घेण्यात आला. त्याला विरोध असताना त्यावर कुठले हि स्पष्टीकरण न देता मंजूर केला. या विषयाची माहिती देण्याची टाळाटाळ केली. इतर महाराष्ट्रातील ठेकेदारांना अपात्र केले. त्यांना अपात्र का केले याची कारणे स्पष्ट केली नाहीत. त्यामुळे या विषयात रिंग करून, अटी शर्तींचा वापर करून, आर्थिक लेनदेन होऊन हा विषय बेकायदेशीर रित्या मंजूर केला आहे. 

त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास करून, जैवविविधता नष्ट करून, झाडे तोडून पर्यावरणवादी अभ्यासकांनी दिलेल्या सूचनां पत्रांना केराची टोपली दाखवून हे नदी सुधार पुनर्जीवन प्रकल्प आपण कार्यान्वित करत आहात. आळंदी, देहु, चिंचवडगाव हे तीर्थस्थळे या नदीपात्रात काही अंशी शुशोभीकरण करणे योग्य आहे. मात्र नियोजित संपूर्ण नद्यांमध्ये हे काम करणे योग्य नाही. त्यामुळे या कामाला तातडीने स्थगिती द्यावी. या खर्चिक प्रकल्पा ऐवजी या तिन्ही नद्यांच्या उगमापासून संगमापर्यंत दूषित पाणी शुद्धीकरण करण्याचे (एसटीपी) प्रकल्प प्राधान्याने उभारण्यासाठी केंद्र, राज्य व आपल्या महापालिकेने सातत्याने प्रयत्न करावेत. ही विनंती विनंती करून महापौर, उप महापौर, महापालिका आयुक्त, स्थायी समिती सभापती, सत्तारूढ पक्षनेते व मुख्य अभियंता पर्यावरण विभाग यांना इमेल द्वारे पत्रव्यवहार करून थेट सवाल उपस्थित करून ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सूचना केल्या आहेत अशी माहिती स्वतः भापकर यांनी माध्यमांना दिली.