Sangava News

नागरिकांच्या घरांना बाधा आणणाऱ्या नव्या रस्त्यांची गरज नाही ; प्रॉपर्टी कार्ड लवकर देण्याचा थेरगावकरांची मागणी 

| सांगावा न्यूज | थेरगाव, दि. २१ ऑगस्ट २०२६ : पिंपरी चिंचवड शहरातील थेरगाव मध्ये नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यातील (डीपी) रोड व रिंग रोडला विरोध दर्शविणाऱ्या हरकतींवर शुक्रवारी (२१ ऑगस्ट रोजी) ग दि माडगुळकर सभागृहात सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. यावेळी थेरगाव बहुउद्देशीय रहिवासी संघाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत थेरगावातील नागरिक मोठ्या संख्येने एकत्र आले आणि आपला विरोध प्रशासनासमोर ठामपणे मांडला. अशोका सोसायटी येथील पिंपळाच्या झाडाजवळ थेरगावातील नागरिक एकत्रित जमले. त्यानंतर सर्व नागरिकांनी एकत्रितपणे ग. दि. माडगूळकर सभागृहाकडे जात सुनावणी प्रक्रियेत सहभाग घेतला. थेरगाव बहुउद्देशीय रहिवासी संघाच्या वतीने नियोजन समितीला लेखी निवेदन देण्यात आले.

संघाचे अध्यक्ष अक्षय कांबळे यांनी निवेदनाद्वारे थेरगावकरांची भूमिका स्पष्ट करताना, “थेरगावला कोणत्याही प्रकारच्या नव्या डीपी रोड किंवा रिंग रोडची आवश्यकता नाही. परिसरात सध्या अस्तित्वात असलेले अनेक सिमेंट-काँक्रीट व डांबरी रस्ते उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या घरांना बाधा आणणाऱ्या नव्या रस्त्यांची गरज नाही,” अशी ठाम भूमिका मांडली.

यावेळी आमदारांनी यापूर्वी झालेल्या एका सभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार “कोणाच्याही घराला धक्का लागणार नाही” यावर आमदार साहेबांनी ठाम रहावे या आश्वासनाचीही आठवण करून देण्यात आली. तसेच थेरगाव हा वाकडनंतर मोठ्या प्रमाणात कर व शास्ती कर भरणारा परिसर असल्याचे सांगत, विकासाच्या नावाखाली येथील कोणत्याही नागरिकाच्या घराला बाधा पोहोचता कामा नये, अशी मागणी संघाच्या सदस्यांनी केली.

घरांच्या प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. अनेक घरे वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असून त्यांच्या मालकी व वास्तव्याशी संबंधित कागदपत्रे आणि नागरिकांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात नियोजन समितीसमोर सादर करण्यात आले. हरकतींवरील सुनावणीवेळी पिंपरी-चिंचवड स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. थेरगाव बहुउद्देशीय रहिवासी संघाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच थेरगावमधील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नागरिकांनी आपले प्रश्न, हरकती आणि मागण्या दमदारपणे व नेटाने मांडल्या. नागरिकांच्या भावना, त्यांच्या मालमत्तेचे हक्क आणि परिसराची सध्याची गरज यांचा विचार करून शासन व प्रशासन योग्य निर्णय घेईल, असा विश्वास यावेळी उपस्थित नागरिकांनी व्यक्त केला.