Sangava News

| सांगावा न्यूज | पुणे, दिनांक २० ऑगस्ट २०२६ : राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवून बनावट लेटरहेडचा वापर, राष्ट्रीय बोधचिन्हाचा कथित गैरवापर करून शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल तसेच शासकीय सुविधांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी धर्मेंद्र ब्रिजलाल सोनकर याच्याविरुद्ध दिनांक १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, एवढा गंभीर गुन्हा दाखल होऊनही अद्याप सोनकरला अटक करण्यात आलेली नसल्याने पोलिसांच्या कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत पोलिसांशी संवाद साधला असता नोटीस दिली आहे पुढील कारवाई सुरू असल्याचे तपासा अधिकारी यांनी सांगितले असून आरोपीला लवकरच अटक केली जाऊ शकते अशी चर्चा जनमानसात सुरू आहे.

यबांधीत प्रकरणाची सुरुवात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी संबंधित तक्रारीपासून झाली.  सोनकर हा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवत असल्याचा, तसेच आयोगाच्या नावाचे लेटरहेड, राष्ट्रीय बोधचिन्ह असलेले कागदपत्र, व्हिजिटिंग कार्ड आणि कथित अधिकृत संदेशांचा वापर करीत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. ही तक्रार पुढील चौकशीसाठी बंडगार्डन पोलीस ठाण्याकडे प्राप्त झाली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या आदेशानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अभिजित अलका सुभाष चौगुले यांनी या तक्रारीची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून विविध कागदपत्रे आणि माहिती मागविण्यात आली.

चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, २२ डिसेंबर २०२१ रोजी धर्मेंद्र सोनकर याने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या लेटरहेडवर पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र दिले होते. या पत्रावर ‘रितेश कुमार, पीआरओ’ यांच्या सहीचा उल्लेख असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.

या पत्रामध्ये तिकोणा-मावळ येथील राजेश यादव प्रकरण आणि प्रशांत शिंत्रे प्रकरणाच्या संदर्भात लोणावळा येथील शासकीय विश्रामगृहात २४ डिसेंबर २०२१ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच या बैठकीसाठी पोलीस एस्कॉर्ट आणि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या पत्राच्या अनुषंगाने २४ डिसेंबर २०२१ रोजी लोणावळा येथील शासकीय विश्रामगृह आरक्षित करण्यात आले होते का, याची माहिती पोलिसांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून घेतली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २४ डिसेंबर २०२१ रोजी लोणावळा येथील शासकीय विश्रामगृह अनुसूचित जाती-जमाती आयोग, नवी दिल्ली यांच्या नावाने आरक्षित करण्यात आले होते. यानंतर त्या दिवशी झालेल्या बैठकीबाबत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून माहिती घेण्यात आली. त्यामध्ये तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी विजय सिंह देशमुख हे बैठकीसाठी उपस्थित असल्याची माहिती मिळाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, सामान्य नागरिकांची अनेक प्रकरणे व अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना, केवळ बोगस पत्राच्या आधारे अवघ्या दोन दिवसांत अप्पर जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी जमिनीच्या विषयक बैठकीस हजर राहिल्याचे आणि तात्काळ सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढत सोनकर यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकारे अप्पर जिल्हाधिकारी यांची त्वरित उपस्थिती आणि कार्यवाही ही संशयास्पद ठरत असल्याची चर्चा आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे सोनकर याला २४ डिसेंबर २०२१ रोजी पोलीस एस्कॉर्ट देण्यात आला होता का, याचीही चौकशी करण्यात आली. पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या लेखी अहवालानुसार, धर्मेंद्र सोनकर याला पोलीस एस्कॉर्ट पुरविण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. म्हणजेच, आयोगाचा अधिकृत प्रतिनिधी असल्याचे भासवून केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे शासकीय विश्रामगृह आणि पोलीस सुरक्षेसारख्या शासकीय सुविधांचा वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप या प्रकरणात पुढे आला आहे.

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून धर्मेंद्र सोनकर याची महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी म्हणून कोणतीही अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली होती का, याबाबत पोलिसांनी आयोगाकडे माहिती मागवली.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने १ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या पत्राद्वारे सोनकर याची महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा प्रतिनिधी म्हणून कोणतीही नियुक्ती, प्राधिकार किंवा अधिकृत मंजुरी देण्यात आलेली नसल्याचे कळविल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या चौकशीत सोनकरने स्वतःला आयोगाचा प्रतिनिधी असल्याचे भासवून बनावट लेटरहेडचा वापर केल्याचा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.

या प्रकरणी धर्मेंद्र ब्रिजलाल सोनकर याच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम 170, 417, 419, 465, 468, 470 आणि 471 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या कलमांमध्ये सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवणे, फसवणूक, व्यक्तीची खोटी ओळख धारण करणे, बनावट कागदपत्र तयार करणे, फसवणुकीच्या उद्देशाने बनावट दस्तऐवज तयार करणे तसेच बनावट कागदपत्र खरे म्हणून वापरणे यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे.

या प्रकरणात बनावट शासकीय लेटरहेडचा वापर, राष्ट्रीय बोधचिन्हाचा कथित गैरवापर, स्वतःला आयोगाचा अधिकृत प्रतिनिधी असल्याचे भासवणे आणि त्याच्या आधारे शासकीय विश्रामगृह व पोलीस एस्कॉर्टसारख्या सुविधांचा लाभ घेतल्याचे पोलिसांच्या फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, एवढ्या गंभीर आरोपांनंतरही धर्मेंद्र सोनकर याला अद्याप अटक का करण्यात आलेली नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राष्ट्रीय आयोगाचे नाव आणि शासकीय बोधचिन्ह वापरून शासकीय अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून प्रत्यक्ष शासकीय सुविधा मिळविल्या गेल्या असतील, तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. संबंधित बनावट कागदपत्रे कोणी तयार केली, त्यांचा वापर कुठे-कुठे करण्यात आला, अशा प्रकारे आणखी कोणत्या शासकीय सुविधा मिळविण्यात आल्या आणि या संपूर्ण प्रकारामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास होणे गरजेचे आहे.

गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असूनही अटक न झाल्याने पोलिसांच्या तपासाच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आरोपीवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.