विभागीय चौकशीनंतर आणखी कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष !
| सांगावा न्यूज | पिंपरी चिंचवड, दि. १५ : मोशी कचरा डेपो येथे ८ जुलै २०२६ रोजी घडलेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. पर्यावरण व अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता-१ संजय नारायण कुलकर्णी यांना तात्काळ प्रभावाने सेवानिलंबित करण्यात आले असून त्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच बरोबर कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचे देखील सेवा निलंबन केले असून विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सदर कारवाईचे आदेश पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.
महापालिकेच्या आदेशानुसार, मोशी कचरा डेपो येथे कचऱ्याचा मोठा भाग घसरून आरसीसी इमारतीवर कोसळल्याने ९ निष्पाप कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाला. या घटनेत कामकाजातील अनियमित पर्यवेक्षण, सुरक्षा उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष आणि कर्तव्यातील कसूर झाल्याचा ठपका मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि योगेश आल्हाट यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी कुलकर्णी आणि आल्हाट यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आला होता. त्यांनी सादर केलेला खुलासा तपासल्यानंतर तो असमाधानकारक, तथ्यहीन आणि शासन व महापालिकेच्या नियमांशी विसंगत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांच्या कर्तव्यात गंभीर निष्काळजीपणा व अक्षम्य हलगर्जीपणा झाल्याचे नमूद करत ही कारवाई करण्यात आली.
सेवानिलंबनाच्या प्रमुख अटी
* सुरुवातीच्या तीन महिन्यांत नियमानुसार उपजीविका भत्ता देण्यात येणार.
* तीन महिन्यांनंतर नियमांनुसार सुधारित उपजीविका भत्ता लागू राहील.
* सेवानिलंबनाच्या काळात इतर कोणतीही नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही.
* दरमहा याबाबतचे स्वघोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
* मुख्यालय पिंपरी येथेच राहावे लागेल; वरिष्ठांची परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही.
*आदेशाची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात करण्यात येणार आहे.
अशाच पद्धतीने महापालिकेच्या आदेशानुसार, मोशी कचरा डेपोतील दैनंदिन कामकाजाचे पर्यवेक्षण, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांची स्थिती तपासणे तसेच परिसरातील सुरक्षेच्या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष (Field Responsibility) अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता म्हणून योगेश आल्हाट यांच्याकडे होती. मात्र, ८ जुलै रोजी कचऱ्याचा मोठा ढिगारा घसरून आरसीसी इमारतीवर कोसळल्याने झालेल्या भीषण दुर्घटनेत ९ कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाला. या घटनेत कामकाजातील शिथिल पर्यवेक्षण, कर्तव्यातील कसूर आणि सुरक्षा उपाययोजनांतील दुर्लक्षाबाबत त्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
या प्रकरणी यापूर्वी आल्हाट यांना देखील कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांनी सादर केलेल्या खुलाशाचा सखोल अभ्यास व विश्लेषण केल्यानंतर तो असमाधानकारक, तथ्यहीन आणि महापालिका तसेच शासनाच्या नियमांना धरून नसल्याचा निष्कर्ष प्रशासनाने काढला. त्यामुळे त्यांच्या कर्तव्यात गंभीर निष्काळजीपणा, अक्षम्य हलगर्जीपणा आणि कर्तव्यपालनातील कसूर झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. आदेशात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, अधिकाऱ्यांच्या गैरवापराकडे दुर्लक्ष, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन, सार्वजनिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत आवश्यक दक्षता न घेणे आणि या निष्काळजीपणामुळे ९ कामगारांचा मृत्यू होण्यास कारणीभूत ठरल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष समोर आला आहे.
सेवानिलंबनाच्या अटी
* पहिल्या तीन महिन्यांसाठी नियमानुसार उपजीविका भत्ता देण्यात येईल.
* त्यानंतर लागू नियमांनुसार सुधारित उपजीविका भत्ता मिळेल.
* सेवानिलंबनाच्या काळात इतर कोणतीही नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही.
* दरमहा स्वघोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
* मुख्यालय पिंपरी येथेच राहावे लागेल. वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही.
* आदेशाची नोंद सेवा पुस्तकात करण्यात येणार आहे.
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर महापालिकेने कारवाईची मालिका सुरू ठेवली असून, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्यानंतर आता कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांनाही सेवानिलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील विभागीय चौकशीनंतर आणखी कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा