.png)
विद्यार्थी पालकांची लूट थांबवा अन्यथा रस्त्यावर उतरू! धनाजी येळकर पाटलांचा इशारा
| सांगावा न्यूज | पिंपरी चिंचवड, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२६ : शिक्षण क्षेत्रात चालू असलेला गोंधळ आणि भरमसाट जी वसुलीने शिक्षण संस्थांनी पालकांची चालवलेली लूट, शैक्षणिक दर्जा आणि विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम अशा विविध प्रश्नाला वाचा फोडून, शिक्षणं क्षेत्रात होणाऱ्या अन्यायाची विद्यार्थी पालकांना जाण करून देण्यासाठी छावा मराठा युवा महासंघाच्या वतीने पिंपरी येथील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले सभागृहात शिक्षण हक्क परिषेद संपन्न झाली. मंगळावर दिनांक १७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या या परिषेदेश विविध शिक्षण तज्ञ, विचारवंत, अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपले विचार मांडून मार्गदर्शन केले.
शिक्षण विभागातील भोंगळ कारभार आणि सरकारी शाळांची बिघडत चाललेली परिस्थिती ज्यामुळे सरकारला ९२००० शाळा बंद कराव्या लागल्या तर खासगी शाळा दिवसाला वाढत आहेत, हे का होत आहे? त्यावर काय उपाय योजना करायला हव्यात त्या न करता सरकारी शाळा बंद करणे म्हणजे खासगी शाळांची सुपारी घेण्यासारखे आहे. बदलत्या शैक्षणिक वातावरणानुसार आणि विद्यार्थी पालकांचा कल कोणत्या शिक्षणाकडे आहे हे समजून सुद्धा त्यात बदल न करणे, भौतिक सुविधा उपलब्ध करून न देणे, शिक्षकांना शिक्षणा व्यतिरिक्त अशैक्षणिक कामाचा भार अधिक दिला जात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ढासळत आहे. परिणामी पालक सरकारी शाळांकडे पाठ फिरवत आहेत. खासगी शाळा शासन निर्णयाला हरताळ फासून बेकायदेशीर डोनेशन आणि फी वाढ करून, तसेच RTE अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण मोफत असताना पाठ्यपुस्तके, शालेय साहित्याचे पैसे वसूल करत आहेत. इतर उपक्रमाच्या नावाखाली पैसे घेऊन विद्यार्थी, पालकांना लुटत आहेत. बऱ्याच अनुदानित शाळा सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या पुढील प्रवेशासाठी पैसे घेऊन पावती देत नाहीत हे हे देखील स्पष्ट होईन यावर सखोल चर्चा झाली.
शिक्षण हक्क परिषद कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे म्हणाले, "दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे परंतु खासगीकरण करून बहुजनांच्या मुलांना शिकू द्यायचे नाही, कारण जे शिकतात ते सत्तेला प्रश्न विचारतात ते व्यवस्था बदलतात हे सरकारला नको आहे"
RTE पालक संघाचे हेमंत मोरे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) युवक प्रदेशाध्यक्ष विशाल वाकडकर, छावाचे अध्यक्ष धनाजी येळकर पाटील, प्रदेशाध्यक्ष संजय जाधव, उपाध्यक्ष गोरख पाटील, शिक्षण हक्क परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश जाधव, संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष प्रवीण कदम, नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे प्रदीप पवार, कामगार नेते प्रल्हाद कांबळे, प्रदेश उपाध्यक्षा अश्विनी पाटील, व्यापारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुशांत जाधव, गोविंद पवार, परिषदेचे उपाध्यक्ष संतोष बोरचटे ,उपाध्यक्ष विष्णू बिरादार, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष दादासाहेब पाटील, पुणे पूर्व जिल्हाध्यक्षा प्रणिता पिंपरीकर, प्रतीक्षा गंगावणे, गजानंद बिरादार, मंजुषा येळकर, अनुसया जाधव, मंगल शिंदे, रावसाहेब गंगाधरे, अमित मोरे, आकाश खडके, राजकुमार भोसले,अनिता बिराजदार, पुणे शहराध्यक्ष विजय कारकर यांच्यासह पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी छावाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय जाधव यांनी सूचक म्हणून काही ठराव मांडले त्याला पालक व सर्व पदाधिकाऱ्यांनी अनुमोदन दिले.
शिक्षण हक्क परिषदेतील ठराव
१) सरकारी व सर्व खासगी शाळेमध्ये NCERT चा अभ्यासक्रम त्वरित लागू करावा
२) बेकायदेशीरपणे डोनेशन आणि वाढीव फी घेणाऱ्या शाळावर त्वरित आणि कठोर कारवाई करावी.
३) शैक्षणिक साहित्याची सक्ती करणाऱ्या शाळा वर त्वरित कारवाई करावी.
४) भौतिक सुविधा, उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा.
(डिजिटल साधने, प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, फर्निचर यामध्ये शाळानिहाय असमानता आहे ती दूर करा.
५) शिक्षकांवर अध्यापनाबरोबर अनेक अशैक्षणिक कामांचा भार आहे तो त्वरीत थांबवा. (ज्यामुळे अध्यापनाला वेळ मिळत नाही. मतदार यादी, सर्वेक्षण, विविध ऑनलाइन माहिती, प्रशासकीय अहवाल अशा कामांमुळे शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ कमी होऊ नये.
६) ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून द्यावे
७) शिक्षणावरील अपुरा/असमतोल खर्च -
शाळेची गुणवत्ता केवळ इमारतीवर नाही, तर शिक्षक, साधने, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा आणि सातत्यपूर्ण शैक्षणिक गुंतवणुकीवर अवलंबून असते ती गुंतवणूक करा.
८) शिक्षक भरतीतील विलंब टाळून रिक्त पदे त्वरीत भरा.
(रिक्त पदे दीर्घकाळ भरली नाहीत तर त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे)
९) जाहीर केलेल्या अनधिकृत शाळा वर त्वरित कारवाई करून येथील विद्यार्थ्यांना इतर अधिकृत शाळेत सन्मानपूर्वक कोणत्याही मोबदल्याशिवाय सामावून घ्यावे.
१०) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने डीबीटी प्रक्रिया त्वरित राबवावी.
११) आरटीई अंतर्गत प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना लुटणाऱ्या शाळेवर त्वरित कारवाई करा,(शालेय साहित्य, इतर उपक्रम )तसेच शासनामार्फत दिली जाणारी आरटीई चे देनी त्वरित वितरित करा.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा